समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना से लंबित मामलों का हुआ निपटारा, पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / जिले के बागनदी थाना पुलिस ने वर्ष 2025 एवं 2026 के सभी लंबित मर्ग प्रकरणों का निराकरण कर ‘जीरो पेंडेंसी’ का लक्ष्य हासिल किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं निष्पक्ष विवेचना पूरी की और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरीनंदन नायक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पुराने एवं नए सभी मर्ग प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान प्रत्येक प्रकरण से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया।
विवेचना के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेजों और गवाहों के कथनों सहित अन्य आवश्यक साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी करते हुए सभी लंबित मर्ग प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण किया गया।
त्वरित न्याय प्रक्रिया को मिलेगी गति
पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबित मर्ग प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण से त्वरित न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी। साथ ही प्रकरणों की समयबद्ध विवेचना से पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी तथा आमजन का पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा।
इस उपलब्धि में थाना प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, उप निरीक्षक देवादास भारती, सहायक उप निरीक्षक भागवत प्रसाद धुर्वे, प्रधान आरक्षक संतोष मिश्रा एवं आरक्षक भूपेन्द्र तुमरेकी का सराहनीय योगदान रहा।

नक्शा बटांकन की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, एक सप्ताह में 75 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के आदेश

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने शुक्रवार को विकासखंड राजनांदगांव के ग्राम सुंदरा स्थित पटवारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। नक्शा बटांकन की महज 54 प्रतिशत प्रगति पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर नक्शा बटांकन की प्रगति 75 प्रतिशत तक पहुंचाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बटांकन, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन कराने और स्वामित्व योजना से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने कहा।

योजनाओं की जमीनी प्रगति की भी ली जानकारी
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सुंदरा के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए चौपाल आयोजित करने तथा पात्र हितग्राहियों का अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्राम सुंदरा में कुल 48 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 32 आवास पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर ने शेष अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों और किसानों से जुड़े राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने, एग्रीस्टैक पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन कराने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर सी.एल. मारकण्डेय, एसडीएम गौतम पाटिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ओवररेट बिक्री और अवैध शराब प्रकरण में सख्त कदम, मुख्यमंत्री बोले- भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस

रायपुर, 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों में अधिक कीमत पर शराब बिक्री और गंभीर अनियमितताओं के मामलों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं 53 पेटी अवैध शराब प्रकरण में बालोद की सहायक जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा शासन को भेजी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की रोहासी देशी कम्पोजिट शराब दुकान में अधिक कीमत पर शराब बिक्री की शिकायत पर समुचित कार्रवाई नहीं करने तथा दुकान के सीसीटीवी सिस्टम को अद्यतन नहीं रखने के कारण आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव को निलंबित किया गया है।

दूसरी कार्रवाई बालोद जिले से जुड़ी है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में 25 जुलाई को जब्त 53 पेटी अवैध देशी एवं विदेशी शराब की जांच में शराब का स्रोत बालोद की अरकार देशी कम्पोजिट शराब दुकान पाया गया। जांच में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में थोक बिक्री की पुष्टि होने पर संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक आशा राम शाक्य को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

इसी मामले में अरकार शराब दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के शिथिल नियंत्रण और कर्तव्य के प्रति लापरवाही को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को भेजी है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवररेट बिक्री, अवैध शराब के कारोबार और नियमों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आरंग राजस्व अनुविभाग की समीक्षा बैठक में बकेटिंग, स्वामित्व योजना, अवैध प्लाटिंग और लंबित प्रकरणों पर हुई गहन समीक्षा
100 प्रतिशत बकेटिंग और समयबद्ध राजस्व कार्यों पर कलेक्टर का जोर

रायपुर / shouryapath / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज आरंग राजस्व अनुविभाग के भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व रिकॉर्ड शत-प्रतिशत अद्यतन किए जाएं तथा राजस्व सेवाओं को लेकर आमजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिया। बैठक में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक (आरआई) एवं पटवारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने के खातों की 100 प्रतिशत बकेटिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खसरा नंबर का संबंधित किसान के नाम से सही मैपिंग किया जाए, ताकि किसानों का रिकॉर्ड त्रुटिरहित एवं प्रामाणिक रहे। उन्होंने पटवारीवार बकेटिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वामित्व योजना की पटवारीवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र पट्टा वितरण सुनिश्चित करने तथा योजना की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, जेंडर सहित सभी आवश्यक प्रविष्टियों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने पर जोर दिया।

कलेक्टर ने अवैध प्लाटिंग के मामलों में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) एवं अन्य लंबित ऑनलाइन राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर ऑनलाइन रिकॉर्ड अद्यतन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। इसके साथ ही जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र तथा आरबीसी 6-4से संबंधित लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, संयुक्त कलेक्टर श्री के.एम. अग्रवाल, एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा सहित आरंग राजस्व अनुविभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

262 विद्यालयों में बालिका शौचालय निर्माण के लिए 16.90 करोड़ रुपये स्वीकृत, सौर ऊर्जा व दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं होंगी उपलब्ध

    रायपुर । ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूली बालिकाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट 'गरिमा' के तहत जिले के 262 विद्यालयों में मॉडल बालिका शौचालय निर्माण के लिए 16.90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य वीबी जीरामजी, गौण खनिज निधि और डीएमएफ के सहयोग से कराया जाएगा।
परियोजना के तहत 5 लाख और 7 लाख रुपये लागत के दो मॉडल विकसित किए गए हैं। इन शौचालयों में सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था, कन्सील्ड फ्लश सिस्टम, उच्च गुणवत्ता के सेनेटरी उपकरण, प्रेशर बूस्टर के माध्यम से जलापूर्ति तथा दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
निर्माण कार्यों के लिए कुल 1690.82 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1308.82 लाख रुपये वीबी जीरामजी, 30 लाख रुपये गौण खनिज मद तथा 352 लाख रुपये डीएमएफ से दिए जाएंगे। निर्माण एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन अभियंता, आरईएस द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों और तकनीकी अमले को निर्माण मानकों का प्रशिक्षण देकर सभी विकासखंडों में तकनीकी निगरानी के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है।

सभी CCTV कैमरे 24×7 चालू रखने के निर्देश, सुरक्षा व्यवस्था की होगी नियमित निगरानी
धमतरी। जिले में बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्रीमती भावना पांडेय ने सभी बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक परिसरों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे 24×7 चालू और रिकॉर्डिंग मोड में रहना अनिवार्य होगा। सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधितों की जवाबदेही तय की जाएगी।

एसएसपी के निर्देश पर धमतरी पुलिस बैंक प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रही है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश एवं निकास द्वार, कैश काउंटर, लॉकर, पार्किंग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह कार्यशील रहें तथा उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को तत्काल उपलब्ध कराई जा सके।

पुलिस ने बैंक प्रबंधकों को अलार्म सिस्टम, सुरक्षा उपकरणों और निगरानी व्यवस्था को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंक परिसर एवं आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सतर्क नजर रखने और किसी भी असामान्य घटना की तत्काल सूचना पुलिस को देने को कहा गया है।
धमतरी पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

  धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश परजिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मधुलिका तिवारी ने गुरुवार को विकासखंड नगरी के विभिन्न शासकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, परीक्षा तैयारियों एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण कराने, नियमित मूल्यांकन और बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरेगांव में मासिक परीक्षा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विषयवार अध्यापन और विद्यार्थियों की उपस्थिति का जायजा लिया गया। अनियमित विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी ब्लूप्रिंट के अनुरूप कराने के निर्देश दिए गए। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरगुड़ी में उपचारात्मक (रिमेडियल) कक्षाओं एवं विद्यालय विकास योजना की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों से संवाद के दौरान संध्या प्रार्थना नियमित नहीं होने की जानकारी मिलने पर इसे तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
पीएम श्री श्रृंगी ऋषि सेजेस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरी में स्मार्ट बोर्ड और इंटरएक्टिव पैनल के माध्यम से हो रही आधुनिक शिक्षण व्यवस्था की डीईओ ने सराहना की। उन्होंने कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को 'रासायनिक आबंधन' विषय पढ़ाया तथा प्रतियोगी परीक्षाओं NEET और JEE की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कर विशेष मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कीर्ति कुमार साहू एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी कलीराम साहू भी उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों से अनुशासन, नियमित उपस्थिति और उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

वर्षों पुरानी मांग पूरी, ग्रामीणों को मिलेंगी बेहतर प्रशासनिक और जनसुविधाएं

धमतरी। सिहावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पावद्वार में लंबे समय से लंबित नवीन पंचायत भवन निर्माण की मांग पूरी होने पर गुरुवार को विधायक अंबिका मरकाम ने विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए इसे गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि ग्राम पंचायत भवन ग्रामीण स्वशासन की आधारशिला है। यह भवन केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनभागीदारी और ग्राम विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि भवन बनने के बाद ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु पंजीयन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ अधिक सुव्यवस्थित तरीके से मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि पंचायत भवन में ग्राम सभा, पंचायत बैठकें, महिला स्व-सहायता समूहों की बैठकें, युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी बेहतर संचालन होगा। विधायक ने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच राकेश नेताम ने की। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, जिला पंचायत सदस्य गरिमा नेताम, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष भानेन्द्र ठाकुर, सरपंच संघ अध्यक्ष उमेश देव सहित जनप्रतिनिधि, पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने पंचायत भवन की स्वीकृति के लिए विधायक अंबिका मरकाम का आभार व्यक्त करते हुए इसे ग्राम पावद्वार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

पोक्सो, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा के प्रति 200 विद्यार्थियों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

धमतरी। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र स्थित महानदी एकेडमी, देउरपारा में गुरुवार को 'सुरक्षित बचपन–सुरक्षित भविष्य' अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के करीब 200 छात्र-छात्राओं को पोक्सो एक्ट, गुड टच-बैड टच, साइबर सुरक्षा और सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक भावना पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे के निर्देशन तथा एसडीओपी विपिन रंगारी एवं थाना प्रभारी उमेश पाटिल के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को "मेरा शरीर मेरा है" का संदेश देते हुए NO–GO–TELL का मंत्र समझाया और बताया कि किसी भी अनुचित व्यवहार की जानकारी बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षकों, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या डायल 112 पर दें।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता, ट्रैफिक सिग्नलों के पालन तथा मोबाइल का उपयोग करते हुए वाहन न चलाने की सीख दी गई। वहीं साइबर सुरक्षा सत्र में ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया, गेमिंग और यूपीआई धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताते हुए OTP, पासवर्ड और निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। महानदी एकेडमी के डायरेक्टर मोहन नाहटा एवं विद्यालय स्टाफ ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। थाना प्रभारी उमेश पाटिल ने कहा कि बच्चों में कानूनी एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले के अन्य विद्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।