बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर हम समतामूलक और सशक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध - मुख्यमंत्री साय

रायपुर  । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया और एक ऐसे भारत की नींव रखी, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।  

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाबा साहेब के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक विकास और अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश का हर नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सशक्त बने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़े। 

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों और मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें तथा एक न्यायपूर्ण, समरस और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

दुर्ग | भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती 2026-27 का सपना देख रहे दुर्ग जिले के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग द्वारा लिखित परीक्षा (CEE) में सफलता सुनिश्चित करने के लिए 01 मई से 31 मई 2026 तक एक विशेष 'परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

भर्ती परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियां

लिखित परीक्षा (संभावित): 01 जून से 15 जून, 2026 के मध्य।

प्रशिक्षण की अवधि: 01 मई से 31 मई, 2026 (पूरा एक माह)।

आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन (पोर्टल के जरिए)।

प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं लाभ

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के निर्देशों पर आधारित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत युवाओं को लिखित परीक्षा के कठिन स्तर के लिए मानसिक और शैक्षणिक रूप से तैयार करना है।

विषय विशेषज्ञ मार्गदर्शन: अनुभवी शिक्षकों द्वारा परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी।

निःशुल्क सुविधा: यह मार्गदर्शन पूरी तरह निःशुल्क है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र भी लाभ उठा सकें।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जो इस प्रशिक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क या पंजीयन कर सकते हैं:

ऑनलाइन पोर्टल: erojgar.cg.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

व्यक्तिगत संपर्क: जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग।

हेल्पलाइन नंबर: 0788-2323504 पर कॉल करें।

ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर अपनी जिज्ञासाएं भेजें।

प्रशासन की सलाह

जिला रोजगार अधिकारी ने आवेदकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है जहाँ वे विशेषज्ञों की देखरेख में अपनी कमियों को दूर कर थल सेना में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं।

"देश सेवा का जज्बा रखने वाले दुर्ग के युवा इस अवसर को न चूकें। सही दिशा में की गई मेहनत ही सफ

लता की कुंजी है।"

दुर्ग | शौर्यपथ । 

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में दुर्ग जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कल, 14 अप्रैल को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों और उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभाओं का महा-आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन न केवल सरकारी योजनाओं की समीक्षा का मंच बनेगा, बल्कि ग्रामीणों को अपने गांव की सरकार (पंचायत) से सीधे सवाल पूछने और विकास की रूपरेखा तय करने का अधिकार भी देगा।

क्यों खास है यह आयोजन?

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 के तहत हर तीन माह में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) जिला पंचायत ने बताया कि इस बार की सभाओं के लिए विस्तृत समय-सारिणी तैयार की गई है और नोडल अधिकारियों को कड़े दायित्व सौंपे गए हैं ताकि कोई भी मुद्दा अनसुना न रहे।

चर्चा के प्रमुख केंद्र-बिंदु (एजेंडा)

ग्राम सभा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी:

वित्तीय लेखा-जोखा: पिछली तिमाही के आय-व्यय का विवरण जनता के सामने रखा जाएगा और उसका अनुमोदन लिया जाएगा।

डिजिटल पंचायत: 'समर्थ पंचायत पोर्टल' के माध्यम से संपत्ति कर निर्धारण और संग्रहण प्रणाली को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया समझाई जाएगी।

अधूरे कार्य और बकाया: पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों के लंबित लेखों तथा गांव में चल रहे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट पेश होगी।

सामाजिक सरोकार: सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय, मुक्तिधामों की सफाई और राशन वितरण (खाद्यान्न) की जानकारी का वाचन किया जाएगा।

राजस्व एवं प्रमाणन: नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा के साथ-साथ जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन की स्थिति जांची जाएगी।

पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 का होगा अनावरण

इस बार की ग्राम सभा का मुख्य आकर्षण 'पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0' के परिणामों का प्रस्तुतीकरण होगा। इसके जरिए ग्रामीण यह जान सकेंगे कि विकास के पैमानों पर उनका गांव किस स्तर पर है। जहां कमियां पाई जाएंगी, वहां सुधार के लिए तत्काल नई कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

प्रशासन की अपील: "आपकी भागीदारी, गांव की तरक्की"

जिला पंचायत सीईओ ने सभी ग्रामवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि:

"ग्राम सभा लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन सबसे शक्तिशाली इकाई है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और सक्रिय भागीदारी निभाएं ताकि गांव में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी विकास सुनि

श्चित हो सके।"

दुर्ग। शौर्यपथ ।

जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। Chhattisgarh State Election Commission के निर्देशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय निर्धारित किए गए हैं, जहां मतदाता सूची का अवलोकन एवं दावा-आपत्ति की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार—

नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 01 (जुनवानी) हेतु तहसील कार्यालय भिलाई

नगर पालिक निगम रिसाली के वार्ड क्रमांक 02 (रुआबांधा उत्तर) एवं 39 (एनएसपीसीएल पुरैना) हेतु निगम कार्यालय रिसाली

जनपद पंचायत दुर्ग के तिरगा, भोथली, बोरई, कोटनी, उमरपोटी वार्डों हेतु जनपद पंचायत कार्यालय दुर्ग

जनपद पंचायत धमधा के रूहा, पथरिया, लहंगा, नंदवाय, करेली वार्डों हेतु जनपद पंचायत कार्यालय धमधा

जनपद पंचायत पाटन के सुरपा, तुलसी, मानिकचौरी, कसही, गोडपेन्ड्री, भनसुली (के), गोरिद, गातापार तथा सदस्य क्षेत्र पाहंदा (अ), सांकरा हेतु जनपद पंचायत कार्यालय पाटन

को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय बनाया गया है।

मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नागरिक अपने नाम जोड़ने, संशोधन या आपत्ति दर्ज कराने हेतु 20 अप्रैल 2026, सोमवार को अपरान्ह 3:00 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए पात्र व्यक्ति संबंधित वार्डों के निर्धारित मतदान केंद्रों पर जाकर दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

दुर्ग। शौर्यपथ। 

जिला जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर Abhijeet Singh ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जनहितकारी निर्माण कार्यों के लिए 10 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।

ये कार्य क्षेत्रीय विधायक Devendra Yadav की अनुशंसा पर स्वीकृत किए गए हैं, जिनका क्रियान्वयन आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किया जाएगा। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

स्वीकृत प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

वार्ड क्रमांक 52, सेक्टर-04, स्ट्रीट नंबर 03 स्थित हनुमान मंदिर के पास सार्वजनिक चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण हेतु 2.00 लाख रुपये

वार्ड क्रमांक 69, सेक्टर-09 भिलाई गोल मार्केट में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 2.50 लाख रुपये

वार्ड क्रमांक 70 हुडको कॉलोनी से वाय शेप ब्रिज तक खंभों में रोप लाइट एवं श्रीराम चौक के पास सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 2.00 लाख रुपये

वार्ड क्रमांक 68, सेक्टर-08 फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मंदिर के पास पेवर ब्लॉक लगाने हेतु 1.20 लाख रुपये

प्रशासन का कहना है कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और शहरी सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

मृणेन्द्र चौबे 

राजनांगांव /शौर्यपथ / प्रदेश का किसान खरीफ सीज़न की तैयारी में है , सरकार सोसायटियों के माध्यम से खरीफ सीजन की खेती की तैयारियों के लिए किसानों को खाद व ऋण उपलब्ध कराना प्रारंभ कर चुकी है किंतु भाजपा सरकार के निर्देश पर किसानों को दिए जा रहें ऋण पर पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि खेती की लागत दिनों दिन बढ़ रही है और सरकार किसानों को दिए जाने वाले ऋण की राशि में लगातार कम कर रही है जो कि सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करती है, अनेक सोसायटी से लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि सोसायटियों में दी जाने वाली ऋण की राशि मे कटौती करते हुए राशि दी जा रही है जो कि किसान विरोधी निर्णय है, जिसका दूरगामी परिणाम सरकार को भुगतने होंगे, ऐसा निर्णय लेकर सरकार लगातार किसानों को हतोत्साहित कर रही है। छन्नी साहू ने भाजपा सरकार से मांग किया है कि पूर्व की तरह सरकार किसानों को खरीफ सीजन की खेती के लिए प्रति एकड़ बीस हजार से अधिक की राशि व पर्याप्त खाद व बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

0ऋण अनुदान की राशि से बचना चाह रही है भाजपा सरकार

खुज्जी विस पूर्व विधायक छन्नी साहू ने कहा है कि पूर्व में रबी व खरीफ सीजन में सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में लिमिट के अनुसार प्रति एकड़ बीस हजार से अधिक की राशि किसानों को उपलब्ध कराते आई है, रबी सीजन के लिए ली गई ऋण की राशि 22 जून से पहले अदा कर खरीफ के लिए पुनः उतना ही राशि उपलब्ध कराते रही है, किन्तु किसान विरोधी भाजपा सरकार रबी और खरीफ को एकसाथ जोड़कर मात्र 13860 रुपये की राशि अभी सोसाइटी के माध्यम से उपलब्ध करा रही है जो कि खेती पर बढ़ते लागत मूल्य से बहुत कम है, यह पुरा खेल ऋण अनुदान की राशि को बचाने के चक्कर मे किया जा रहा है, जिससे खेती और किसान सकंट में दिखाई देते हुए दिख रहे है, पिछले दो वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान किसानों का बहुत बुरा अनुभव रहा है बीते दो वर्षों में किसानों को न तो समय पर खाद मिल पाया और न ही बीज उपलब्ध हो पाया है जिसपर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए कार्य करना चाहिए, पूर्व विधायक छन्नी साहू ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अब समय आ चुका है जब सरकार को उनके किये जा रहे कृत्य का किसानों द्वारा एकजुट होकर माकूल जवाब दिया जाए।

दुर्ग। शौर्यपथ।

एनएसयूआई द्वारा प्रदेश महासचिव Aditya Narang के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रस्तावित प्रवेश शुल्क लागू करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि Bhupesh Baghel के कार्यकाल में शुरू की गई स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना था। ऐसे में शुल्क लागू किया जाना इस योजना की मूल भावना के विपरीत है।

एनएसयूआई ने अपने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान महंगाई के दौर में ₹410 एवं ₹445 जैसे अतिरिक्त शुल्क भी अभिभावकों के लिए आर्थिक बोझ साबित होंगे। साथ ही शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए और शुल्क का प्रावधान शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग ने कहा कि समाचार माध्यमों से यह जानकारी सामने आई है कि फंड की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि शासन अन्य स्रोतों या बजट आवंटन के माध्यम से विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करे, न कि छात्रों पर शुल्क का भार डाला जाए।

एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया कि जनहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए इस मांग को राज्य शासन तक पहुंचाया जाए, ताकि स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की निरंतरता बनी रहे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान तिरुपति युवा चंद्राकर, तुषार कुमार, पीयूष सिन्हा, मयंक देशमुख, दीप बंजारे, कैलाश साहू, मृदुल सिंह, अभय देशलहरा, निशांत राव सहित अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

धमतरी। शौर्यपथ।

जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन (चिट्टा) बेचते दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ के साथ कार, नगदी और मोबाइल समेत कुल 2.29 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड के पीछे एक सफेद रंग की Maruti Suzuki Swift (क्रमांक CG-13-C-4422) में दो युवक अवैध मादक पदार्थ बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी और दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया।

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 10.30 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 47,000 रुपये आंकी गई है।

जप्त सामग्री में शामिल:

10.30 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) – 47,000 रुपये

नगद राशि – 12,000 रुपये

Maruti Suzuki Swift – 1,50,000 रुपये

Apple iPhone 11 – 10,000 रुपये

Vivo Y31 – 10,000 रुपये

अन्य सामग्री (लाईटर, एल्युमिनियम फॉयल)

कुल जब्त संपत्ति का मूल्य लगभग 2,29,020 रुपये बताया गया है।

गिरफ्तार आरोपी:

कमर रजा (28 वर्ष), निवासी सदर बाजार, धमतरी

मोहम्मद शोएब अख्तर (26 वर्ष), निवासी केला बाड़ी, दुर्ग

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत धारा 21(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

नशे के खिलाफ सख्त संदेश

धमतरी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी गई है कि वे अवैधानिक गतिविधियों से बाज आएं, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक शौर्यपथ महासमुंद ब्यूरो संतराम कुर्रे 

महासमुंद, /

महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आज महासमुंद के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की गई। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रुपकुमारी चौधरी ने इस अधिनियम को देश के इतिहास में एक मील का पत्थर बताते हुए इसे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह अधिनियम महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का सशक्त अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं न केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में भी प्रभावी भूमिका निभाएंगी। इससे देश के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनके योगदान को और अधिक सशक्त बनाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित सेवानिवृत्त प्राचार्य शशि प्रभा थ्रिटे ने भी इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह नारी शक्ति के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के निर्णय से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होंगी।

प्रेसवार्ता में यह भी जानकारी दी गई कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। यह अधिनियम प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

देशभर में इस अधिनियम को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है और इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस अवसर पर जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

दैनिक शौर्यपथ महासमुंद ब्यूरो संतराम कुर्रे 

*पिथौरा*। क्षेत्र में आदिवासी की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर चर्चा में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत मिलने पर तहसीलदार पिथौरा द्वारा समुचित जांच के बाद कब्जा हटाने का विधिवत आदेश जारी किया गया है। हालांकि, इस आदेश से प्रभावित कुछ लोगों द्वारा प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए भ्रामक जानकारी फैलाए जाने का आरोप सामने आया है।

पीड़ित आदिवासी अरविंद नेताम ने बताया कि उन्होंने पिथौरा में अपने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मकान सहित जमीन खरीदी थी। आरोप है कि उक्त मकान पर एक व्यक्ति ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जा हटवाने के लिए उन्होंने तत्कालीन तहसीलदार से गुहार लगाई, लेकिन उस समय उनके अनुसार संबंधित अधिकारी ने यह कहते हुए मामले से हाथ खड़े कर लिए कि मकान खाली कराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और प्रकरण खारिज कर दिया गया।

नेताम का यह भी आरोप है कि न केवल उनके खरीदी गई जमीन पर कब्जा कराया गया, बल्कि शेष बची भूमि को भी हड़पने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। जैसे ही उन्हें इस गतिविधि की जानकारी मिली, उन्होंने पुनः तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निर्माण पर रोक लगाने की मांग की।

बताया जा रहा है कि इस बार तहसीलदार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी से दो बार रिपोर्ट मंगाई। जांच के आधार पर स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अवैध कब्जा हटाने और पीड़ित को जमीन का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके बावजूद, पीड़ित का कहना है कि कुछ लोग उन्हें परेशान करने की नीयत से प्रशासन पर झूठे आरोप लगाकर भ्रामक जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, जिसकी क्षेत्र में कड़ी निंदा की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस प्रकार के मामलों में अपील का प्रावधान उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद जानबूझकर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है