प्रदेश कांग्रेस सचिव अय्यूब खान ने की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग

दुर्ग। जिला अस्पताल दुर्ग में एक चिकित्सक की कथित लापरवाही और मरीज को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का मामला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सचिव अय्यूब खान ने इस संबंध में सिविल सर्जन को लिखित शिकायत सौंपकर दोषी डॉक्टर के खिलाफ विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 जून की रात लगभग 11 बजे आलिया खान नामक छात्रा, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही है, तेज बुखार की शिकायत के चलते जिला अस्पताल दुर्ग पहुंची थी। आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बिना समुचित जांच किए छात्रा के परिजनों को बताया कि उसकी किडनी और लीवर खराब हैं तथा उसका उपचार जिला अस्पताल में संभव नहीं है। डॉक्टर ने तत्काल मरीज को रायपुर स्थित मेकाहारा अस्पताल रेफर करने की सलाह दी।

परिजनों के अनुसार डॉक्टर की बात सुनकर वे घबरा गए और छात्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकीय जांच के बाद पता चला कि उसे केवल सामान्य बुखार था। उपचार के बाद छात्रा पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आई।

मामले की जानकारी मिलने पर प्रदेश कांग्रेस सचिव अय्यूब खान पीड़ित परिवार के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन डॉ. मिंज से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने इस संबंध में लिखित शिकायत भी सौंपी। शिकायत प्राप्त होने के बाद सिविल सर्जन ने दो दिनों के भीतर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अय्यूब खान ने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित डॉक्टर पर मरीज को गलत जानकारी देकर गुमराह करने, परिजनों से दुर्व्यवहार करने तथा बिना पर्याप्त जांच के रेफर करने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से गरीब और सामान्य मरीजों का सरकारी अस्पतालों पर से भरोसा उठ सकता है। जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए।

सिविल सर्जन से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में मो. रफीक, अज्जू वाजिद, श्रीमती रुक्कैया, अनीस अकील चौहान तथा अख्तर चौहान भी शामिल थे।

(नोट: यह समाचार शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत शिकायत के एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। मामले की जांच एवं संबंधित पक्ष का पक्ष आना शेष है।)

भिलाई। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में लीज, सब-लीज, रिटेंशन एवं लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क से संबंधित नई नीति लागू होने के बाद सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में हिन्दू मिलन मंदिर प्रगति नगर रिसाली, भारत सेवा आश्रम एवं काली बाड़ी समिति के पदाधिकारियों ने Vijay Baghel से उनके सेक्टर-5 स्थित निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट कर अभिनंदन किया तथा इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लीज एवं सब-लीज नवीनीकरण शुल्क में हुई भारी वृद्धि के कारण सामाजिक, धार्मिक एवं जनसेवा से जुड़ी संस्थाओं के समक्ष आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो गई थीं। नई नीति के तहत ऐसी संस्थाओं के लिए मात्र एक रुपये की प्रतीकात्मक राशि पर लीज आवंटन एवं नवीनीकरण का प्रावधान किए जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

हिन्दू मिलन मंदिर प्रगति नगर रिसाली एवं भारत सेवा आश्रम के पदाधिकारियों ने बताया कि इस विषय को सांसद विजय बघेल ने लगातार गंभीरता से उठाया। उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्रालय एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं की समस्याओं को प्रभावी ढंग से रखा और समाधान के लिए लगातार प्रयास किए। उनके निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि नई नीति लागू हो सकी, जिससे अनेक संस्थाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नई नीति लागू होने पर काली बाड़ी समिति सेक्टर-6 के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी सांसद का अभिनंदन करते हुए इसे सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के लिए ऐतिहासिक राहत बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संस्थाओं की आर्थिक चिंता कम होगी और वे समाजसेवा, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगी।

इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सांसद के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है।

अभिनंदन के दौरान सांसद विजय बघेल ने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सामाजिक, धार्मिक एवं जनसेवा संस्थाएं समाज की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उनके हितों की रक्षा तथा क्षेत्र की जनसमस्याओं के समाधान के लिए वे भविष्य में भी निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

नई नीति से भिलाई टाउनशिप की सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं को मिली राहत को क्षेत्र में जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

राज्यसभा नामांकन विवाद में कांग्रेस की अगली रणनीति पर नजर, 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दायर करने का विकल्प खुला

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़े बहुचर्चित नामांकन विवाद में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद अब राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी और क्या मीनाक्षी नटराजन चुनाव याचिका दायर कर इस मामले को आगे बढ़ाएंगी।

हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज ही आया है और फिलहाल मीनाक्षी नटराजन द्वारा चुनाव याचिका दायर किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस की विधिक टीम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर आगे की कानूनी रणनीति तय कर सकती है।

हाई कोर्ट में चुनौती देने का रास्ता खुला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मीनाक्षी नटराजन के पास चुनाव याचिका के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कांग्रेस इस मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर नामांकन निरस्तीकरण की वैधता को चुनौती दी जा सकती है।

राज्यसभा चुनाव का परिणाम पूरी तरह बदल गया

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने और न्यायालय से तत्काल राहत नहीं मिलने का सीधा असर राज्यसभा चुनाव की दिशा पर पड़ा। कांग्रेस की प्रमुख दावेदार के चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक समीकरण बदल गए और भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

कांग्रेस ने लगाए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप

कांग्रेस नेताओं ने पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से विपक्षी प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा है। वहीं भाजपा ने निर्वाचन प्रक्रिया को नियमसम्मत और वैधानिक बताते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है।

अब सबकी नजर कांग्रेस के अगले कदम पर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक राज्यसभा सीट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया, नामांकन की वैधता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका से जुड़े व्यापक सवाल भी इससे जुड़े हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस हाई कोर्ट का रुख करती है या नहीं, इस पर पूरे देश की राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा को तत्काल राजनीतिक लाभ मिला है, जबकि कांग्रेस के सामने कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी रणनीति तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक में हड़ताल की रणनीति पर मंथन, कर्मचारी हितों की लड़ाई तेज करने का ऐलान

दुर्ग। दुर्ग नगर निगम में कर्मचारियों के बीच बढ़ते असंतोष और कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों ने निगम प्रशासन की कार्यशैली, लगातार हो रही प्रशासनिक कार्यवाहियों तथा कर्मचारी हितों की कथित उपेक्षा को लेकर खुलकर अपनी बात रखी।

बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी, प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, प्रदेश सचिव ऋषभ सिंह ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष राजूलाल चन्द्राकर के नेतृत्व में किया गया।

बैठक के दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश पदाधिकारियों को बताया कि निगम प्रशासन के कुछ निर्णयों और कार्यप्रणाली को लेकर कर्मचारियों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि हाल के समय में हुई प्रशासनिक कार्यवाहियों ने कर्मचारियों के बीच असुरक्षा का माहौल पैदा किया है, जिससे कार्यस्थल का वातावरण प्रभावित हो रहा है।

प्रदेश पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि कर्मचारी हितों से जुड़े सभी मुद्दों को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव तथा शासन स्तर तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि संगठन विस्तार रही। सदस्यता अभियान के दौरान 45 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली। प्रदेश नेतृत्व ने इसे कर्मचारियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि मजबूत संगठन ही कर्मचारी हितों की प्रभावी लड़ाई लड़ सकता है।

बैठक में आगामी आंदोलन और प्रस्तावित हड़ताल की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने बताया कि 13 जुलाई 2026 से रायपुर के तूताग्राउंड में प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर में कर्मचारियों को संगठित किया जा रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समय पर वेतन भुगतान, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि का नियमित भुगतान, शासन से प्राप्त अनुदान की उपलब्धता तथा कर्मचारियों को ट्रेजरी (कोषालय) प्रणाली से जोड़ना शामिल है।

प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकार और सम्मान की लड़ाई एकजुटता से ही जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारी एक मंच पर संगठित होकर अपनी बात रखते हैं तो उनकी समस्याओं के समाधान की संभावनाएं और मजबूत होती हैं।

बैठक में शुभम गोईर, चित्ररेखा चन्द्राकर, नरेंद्र मनहरे, महेंद्र धर्मकार, तरुण चन्द्राकर, शिवा परिहार, साक्षी चौहान, सत्येंद्र, गंगाधर ठाकरे, गुमान निर्मलकर, हर्ष चन्द्राकर, नीरज, रतनदीप, राजदीप, निखिल, अनुपम, विनीत वर्मा, गुलशन यादव, कविता कश्यप, नेहा यादव, सोमलता साहू, संजू जाटव, निक्की बंछोर, रूपेश नायक, युवराज, मनोज सोनी, सिद्धांत शर्मा, गंगा यादव, राखी कुंडे, बलदाऊ पटेल, विजेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक के अंत में उपस्थित कर्मचारियों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने तथा आगामी अनिश्चितकालीन हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। कर्मचारियों का मानना है कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन और व्यापक स्वरूप ले सकता है।

रूसी तेल खरीद, हथियार आपूर्ति और पश्चिमी दोहरे मापदंडों पर विदेश मंत्री का तीखा जवाब

नई दिल्ली। फिनलैंड में आयोजित कुल्तारंता टॉक्स के मंच से भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर तीखा प्रहार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी विदेश नीति किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और 140 करोड़ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय करता है।

रूसी तेल खरीद को लेकर यूरोपीय पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। उन्होंने याद दिलाया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने स्वयं मध्य-पूर्व के ऊर्जा बाजारों की ओर रुख किया, जिससे भारत को वैकल्पिक स्रोत तलाशने पड़े। ऐसे में रूस से तेल खरीदना भारत की आवश्यकता और आर्थिक हितों के अनुरूप निर्णय था।

विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों की हथियार नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दशकों से ऐसे हथियार बेचे जाते रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी यूरोप की सुरक्षा को चुनौती नहीं दी, इसलिए भारत की नीतियों पर नैतिकता का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है।

जयशंकर ने यह भी कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके अनुसार, भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने में योगदान दिया।

अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों में विरोधाभास की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में स्वयं वॉशिंगटन ने भारत से ऊर्जा बाजार को संतुलित रखने के लिए रूसी तेल खरीद जारी रखने का आग्रह किया था। ऐसे में आज भारत की आलोचना करना पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान भारत की नई कूटनीतिक सोच का प्रतीक है, जिसमें देश किसी गुट विशेष के दबाव में आने के बजाय अपनी संप्रभुता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत का संदेश स्पष्ट है—मित्रता सभी से, लेकिन निर्णय केवल राष्ट्रीय हित में।

  रायपुर / शौर्यपथ / उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 6 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काम के पिछडऩे एवं लेट-लतीफी पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। बस्तर जिले में केशलूर के पास 69 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।
लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता ने निर्माण एजेंसी मेसर्स अशोक कुमार मित्तल को जारी नोटिस में कहा है कि साइट उपलब्ध होने के बावजूद मैन-पॉवर, मटेरियल और मशीनरी की खराब व्यवस्था के कारण अलग-अलग चरणों में निर्माण के समयबद्ध लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। कार्यस्थल पर काम की प्रगति मंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे है और तय किए गए माइलस्टोन्स (महत्वपूर्ण पड़ावों) के अनुरूप नहीं है। विभाग द्वारा प्रगति की लगातार समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाने के लिए बार-बार निर्देशित और नोटिस जारी करने के बावजूद काम की गति असंतोषजनक है।
विभाग ने ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा है कि उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री द्वारा विगत 6 जून को साइट के निरीक्षण के दौरान काम की बेहद धीमी प्रगति पर गंभीर चिंता जताई गई थी। उन्होंने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर तुरंत पर्याप्त मैन-पॉवर, मशीनरी, सामग्री और अन्य जरूरी संसाधन जुटाकर काम में तेजी लाने तथा प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करने सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। काम की प्रगति में उल्लेखनीय सुधार नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर / शौर्यपथ / नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने आज राजनांदगांव में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं का निरीक्षण कर उनकी प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव और कलेक्टर जितेंद्र यादव भी मौजूद थे।
नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना के तहत निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन निर्माण पूर्ण होने से तीन-चार माह पहले ही लाइब्रेरी और कैंटीन संचालन की तैयारियां शुरू करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधरोपण भी किया।
उन्होंने शहर के प्रमुख जलाशय रानीसागर का भी जायजा लिया और इसके सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने आसपास के दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरा तालाब में नहीं फेंकने की हिदायत दी। उन्होंने 18 एकड़ में विकसित एसएलआरएम सेंटर पहुंचकर स्वच्छता दीदियों से कचरा संग्रहण एवं प्रसंस्करण की जानकारी ली तथा कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के तहत मोहारा-सिंगदई स्थित एसटीपी का निरीक्षण कर संचालन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने तुमड़ीबोड़ स्थित 120 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति और उत्पादन क्षमता की जानकारी ली।

स्कूल शिक्षा विभाग के कड़े निर्देश- 15 जून तक पूरे करें मरम्मत के कार्य, प्रिंट-रिच और आकर्षक बनाए जाएंगे स्कूल
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और गुणवत्तापूर्ण माहौल तैयार करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (हृश्वक्क 2020) के अनुरूप, प्रदेशभर में 16 जून 2026 से शाला प्रवेश उत्सव 2026 का गरिमामय आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

गांवों और शहरों में होगी मुनादी, जनभागीदारी पर जोर

प्रवेश उत्सव को एक उत्सव का रूप देने के लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके तहत गांवों और शहरी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। बैनर-पोस्टर और रैलियों के जरिए जागरूकता बढ़ाई जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शाला विकास समितियों और पालकों (अभिभावकों) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल खुलने से पहले भवनों, परिसरों और कक्षाओं की पूरी साफ-सफाई और आवश्यक मरम्मत कर ली जाए। मरम्मत योग्य भवनों का काम 15 जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया है ताकि बच्चों को एक आकर्षक और प्रिंट-रिच (शैक्षणिक चित्रों और दीवारों पर लिखी जानकारियों से लैस) वातावरण मिल सके।

शाला त्यागी बच्चों की वापसी और अगली कक्षा में सीधा प्रवेश

प्रवेश प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। कक्षा पहली में आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची प्राप्त कर सीधे स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा छठवीं में प्राथमिक शालाओं से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण छात्रों की सूची और टीसी (स्थानांतरण प्रमाण-पत्र) लेकर कक्षा 6वीं में उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। शाला त्यागी बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन्हें ढूंढकर दोबारा मुख्यधारा से जोडऩे पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा, स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विषय शिक्षकों को आगामी तीन महीनों का शैक्षणिक रोडमैप भी तैयार करना होगा।

मिलेगी मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल

उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर पात्र छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें (किताबें), स्कूल गणवेश (यूनिफॉर्म), साइकिल का वितरण किया जाएगा। बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं में टॉप करने वाले होनहार विद्यार्थियों और उत्कृष्ट पालकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान में स्थानीय समुदाय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। इच्छुक नागरिक अपनी ओर से बच्चों को स्लेट, पेंसिल, कॉपी, कंपास बॉक्स और स्कूल बैग जैसी सामग्रियां भी दान कर सकेंगे।

स्थानीय संसाधनों से होगा आयोजन

स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शाला प्रवेश उत्सव के लिए कोई पृथक (अलग से) बजट जारी नहीं किया जाएगा। इसका आयोजन जिलों में पहले से उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही करना होगा। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक, प्राचार्य डाइट, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को विद्यालयों का सतत निरीक्षण कर आवश्यक अकादमिक मार्गदर्शन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी छात्रहित में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस अभियान को सफल बनाएंगे, जिससे नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रदेश को बेहतर शैक्षणिक परिणाम हासिल हो सकें।