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नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर विकास की तेज उड़ान को तैयार • मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर • बीजापुर में बनेगा 500 सीटर आवासीय प्रयास विद्यालय
रायपुर / शौर्यपथ /
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 50 हजार 537 करोड़ 98 लाख 68 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इन अनुदान मांगों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अनुसूचित जनजाति विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
पारित अनुदान मांगों के अंतर्गत कृषि विभाग के लिए 7075 करोड़ 90 लाख 56 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 656 करोड़ 12 लाख 49 हजार रुपए तथा मत्स्य पालन विभाग के लिए 110 करोड़ 67 लाख 30 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण के लिए 157 करोड़ 05 लाख 58 हजार रुपए तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 39 हजार 568 करोड़ 18 लाख 20 हजार रुपए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत सड़कों और पुलों के लिए 1596 करोड़ 89 लाख रुपए, भवन निर्माण के लिए 215 करोड़ 69 लाख 19 हजार रुपए, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए 447 करोड़ 30 लाख रुपए, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 91 लाख 68 हजार रुपए तथा नगरीय निकायों के लिए 256 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए का प्रावधान भी शामिल है।
सदन में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूल स्वरूप खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है। राज्य की लगभग 70 से 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और प्रदेश एक जनजातीय बाहुल्य राज्य भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नवा रायपुर में विश्व स्तरीय जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की स्थापना कर उन जनजातीय नायकों को पहचान देने का प्रयास किया है, जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल पाया था। इस संग्रहालय का अध्ययन करने के लिए देश-विदेश के विशेषज्ञ भी आ रहे हैं।
मंत्री श्री नेताम ने कहा कि नक्सलवाद के कमजोर पडऩे के बाद बस्तर क्षेत्र अब विकास की तेज उड़ान भरने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास का नया वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष का बजट "संकल्प" थीम पर आधारित है और इसी संकल्प के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई गति दी जाएगी।
कृषि क्षेत्र के संबंध में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कृषि उन्नति योजना के माध्यम से किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। इसके साथ ही धान के अलावा अन्य फसलें लेने वाले किसानों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आदान सहायता दी जा रही है, जिससे दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों और पड़ती भूमि में मसूर, चना और तिवरा जैसी दलहनी फसलों के उन्नत बीज तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है।
मंत्री ने कहा कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में गरियाबंद, दंतेवाड़ा और सुकमा को जैविक जिला घोषित किया गया था और अन्य जिलों में भी जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" जैसी तकनीकों के माध्यम से कम पानी में अधिक उत्पादन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी के साथ एमओयू किया गया है। आगामी बजट में हरे चारे के विकास के लिए 7.50 करोड़ रुपए, चिलिंग प्लांट के लिए 50 लाख रुपए, सूकर वितरण के लिए 5 करोड़ रुपए तथा बकरी वितरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति की है और मत्स्य बीज उत्पादन में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान से बढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही धमधा के राजपुर में मत्स्य कॉलेज भवन और छात्रावास निर्माण के लिए इस बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जनजाति विकास के संबंध में मंत्री ने बताया कि वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में आश्रम और छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। पिछले दो वर्षों में 167 आश्रम-छात्रावास भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बीजापुर में 500 सीटों वाला आवासीय प्रयास विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिससे जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकेंगे।
सदन में अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में विधायक पुन्नूलाल मोहले, व्यास कश्यप, मोतीलाल साहू, कवासी लखमा, धर्मजीत सिंह, जनक ध्रुव, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, धरमलाल कौशिक, रामकुमार यादव, दलेश्वर साहू, कुंवर सिंह निषाद, लता उसेंडी, अंबिका मरकाम, भावना बोहरा और सावित्री मंडावी ने अपने विचार रखे। चर्चा के बाद सदन ने अनुदान मांगों को पारित कर दिया।
खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने आयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशानिर्देश
शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी
रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में घरेलू एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में संचालित सभी 5 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। इस अवसर पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को राज्य में एलपीजी गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बैठक में ऑयल कंपनी के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेण्डर वर्तमान में केवल विशेष अत्यावश्यक संस्थाओं, जैसे अस्पतालों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को ही सप्लाई किए जा रहे हैं। इस पर खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने निर्देशित किया कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों की परीक्षाएँ चल रही हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं एवं छात्रावासों को गैस सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।
बैठक के दौरान सचिव श्रीमती कंगाले ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर 15 प्रतिशत कमर्शियल सप्लाई होटलों आदि को भी दिए जाने पर विचार किया जाए, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी सीमित स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग तथा अवैध गैस रिफिलिंग की रोकथाम के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए। इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को रोका जा सके।
बैठक में राज्य में डीजल, पेट्रोल एवं सीएनजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के तीनों डीजल-पेट्रोल डिपो में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। इस पर संचालक खाद्य एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि डीजल और पेट्रोल की दैनिक आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था पर भी नियमित निगरानी रखी जाए।
खाद्य सचिव श्रीमती कंगाले ने राज्य के उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में एलपीजी गैस तथा डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और इन पेट्रोलियम पदार्थों की किसी प्रकार की कमी या शॉर्टेज नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के माध्यम से गैस सिलेण्डर की आपूर्ति नियमानुसार नियमित रूप से की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।
दर्जनों डंपर, जेसीबी और चैन माउंटिंग मशीन से चल रहा काम, सूचना के बाद भी खनिज विभाग मौन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार अपने वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता शासन की छवि पर सवाल खड़े कर रही है। दुर्ग जिले में अवैध खनन और परिवहन के लगातार सामने आ रहे मामलों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।
हाल ही में एक और मामला सामने आया है, जहां ग्राम कोड़ियां, विकासखंड धमधा में खेत को तालाब बनाने के नाम पर 8 से 10 फीट तक गहरी खुदाई कर मुरम मिट्टी का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कार्य में दर्जनभर 12 चक्का डंपर, दो जेसीबी और एक चैन माउंटिंग मशीन लगातार लगी हुई हैं, और बड़े पैमाने पर मुरम/मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है।
सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा कोई अधिकारी
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इस मामले की शिकायत क्षेत्र के एसडीएम तक भी पहुंचाई गई थी। एसडीएम द्वारा इस संबंध में खनिज विभाग को सूचना देने की बात कही गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक खनिज विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई।
सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भारी मशीनों और डंपरों से कार्य खुलेआम चल रहा है, इसके बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई का अभाव कई सवाल खड़े कर रहा है।
चगोरी में भी 35 एकड़ जमीन पर मुरम /मिट्टी पाटने का मामला
इससे पहले भी हमारे समाचार पत्र द्वारा ग्राम चगोरी के पास लगभग 35 एकड़ जमीन पर हजारों गाड़ियों से मुरम / मिट्टी पाटने के मामले को प्रमुखता से उठाया गया था। इस कार्य की सूचना संबंधित विभागीय अधिकारियों को देने के बावजूद आज तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कार्य वर्तमान समय में भी जारी बताया जा रहा है।
राजस्व को हो रही भारी हानि
खनिज विभाग की निष्क्रियता के कारण न केवल अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि शासन को राजस्व की भारी हानि भी उठानी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर खनिज विभाग इन मामलों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है?
क्या कलेक्टर लेंगे संज्ञान?
अब देखने वाली बात यह होगी कि दुर्ग कलेक्टर इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर ग्राम चगोरी में 35 एकड़ भूमि पर हुए मुरम/मिट्टी पाटने से हुए राजस्व नुकसान तथा ग्राम कोड़ियां में खेत के नाम पर चल रहे अवैध खनन और परिवहन पर क्या कार्रवाई करते हैं।
या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा, और विभागीय अधिकारी जिलाधीश को गुमराह करने में सफल हो जाएंगे — यह आने वाला समय ही बताएगा।
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और बड़ी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हों।
बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14 और 15 मार्च को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर एवं समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा, 19 मार्च से चैत्र नवरात्र तथा 20-21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है। इन सभी आयोजनों के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियां होंगी, इसलिए प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो और हर स्थिति पर सतत नजर रखी जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि त्योहारों और परीक्षाओं के इस संवेदनशील समय में प्रशासनिक समन्वय, सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना बेहद जरूरी है, ताकि प्रदेश में शांति और व्यवस्था कायम रहे।
दुर्ग। दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी क्रम में दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त महामंत्री निकिता मिलिंद ने जिला पुलिस अधीक्षक (SP) पर भी कार्रवाई की मांग उठाते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में इसे जल्दबाजी और राजनीतिक अपरिपक्वता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ⚖️
निकिता मिलिंद ने अपने बयान में कहा कि ग्राम समोदा में लगभग 8 से 10 एकड़ खेत में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आना बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जिस “सुशासन” की बात कही जा रही है, वह अब “सूखा नशा आसन” बनता दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार अफीम वही पौधा है जिससे आगे चलकर हेरोइन जैसे घातक नशीले पदार्थ तैयार होते हैं, इसलिए इतने बड़े स्तर पर इसकी खेती का सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
SP की जवाबदेही पर उठाया प्रश्न
कांग्रेस महामंत्री ने कहा कि जब किसी छोटे मामले में आरक्षक या थानेदार को तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाता है, तो इतने बड़े स्तर पर चल रही अफीम की खेती आखिर पुलिस और प्रशासन की नजर से कैसे छिपी रही। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जिम्मेदारी तय होती है तो क्या वही मापदंड जिले के पुलिस अधीक्षक पर भी लागू किए जाएंगे, जो सामान्य पुलिसकर्मियों पर लागू होते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और यह स्पष्ट करने की मांग की कि इस अवैध खेती के पीछे किन-किन लोगों की भूमिका है।
सरकार पहले ही दे चुकी है सख्त कार्रवाई का संदेश
गौरतलब है कि इस मामले में प्रदेश सरकार पहले ही कड़ा रुख अपना चुकी है। गृहमंत्री विजय शर्मा विधानसभा में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच प्रशासनिक स्तर पर जारी है और संबंधित विभाग लगातार तथ्य जुटा रहे हैं।
राजनीतिक बयान या अपरिपक्वता?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब जांच प्रक्रिया अभी जारी है और सरकार स्वयं सख्त कार्रवाई का संकेत दे चुकी है, ऐसे समय में सीधे जिला पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग करना राजनीतिक रूप से जल्दबाजी भरा कदम माना जा सकता है। कुछ जानकार इसे नई जिम्मेदारी संभालने के बाद दिए गए अपरिपक्व राजनीतिक बयान के रूप में भी देख रहे हैं।
फिलहाल समोदा अफीम कांड में जांच आगे बढ़ रही है और प्रदेश की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासनिक जांच के बाद किन-किन स्तरों पर जिम्मेदारी तय होती है।
रायपुर / शौर्यपथ / बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरी के सरना टोली क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा अफीम की संभावित खेती की सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव के मार्गदर्शन में प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्काल मौके पर पहुंची। जांच के दौरान प्रथम दृष्टिया पाया गया कि लगभग 2 एकड़ से अधिक की भूमि पर अफीम की अवैध खेती की जा रही थी। टीम के द्वारा संबंधित क्षेत्र को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक जांच प्रारंभ की गई। साथ ही संबंधित एजेन्सी को सूचना दी गई है, प्रशासनिक टीम भी मौके पर मौजूद है। शाम होने के कारण कल सुबह वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन द्वारा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाते हुए पुलिस की रात्रिकालीन निगरानी भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। जिला प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए एनडीपीएस एक्ट तथा एसएसएल की टीम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की उपस्थिति में आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पर्यटन, संस्कृति, पुरातत्व तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 492 करोड़ 20 लाख रुपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। विभागीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा के बाद सदन ने इसे मंजूरी दी।
इस बजट में पर्यटन विभाग के लिए 344 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 98.20 करोड़ रुपए तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और धार्मिक आस्था से जुड़ी परंपराओं से है। राज्य सरकार इन तीनों क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान मिल सके।
पर्यटन विभाग के बजट में इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रमुख पर्यटन स्थलों की अधोसंरचना, स्वच्छता, पेयजल और पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा।
छत्तीसगढ़ आस्था पथ (शक्तिपीठ भ्रमण) योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत अब तक 52 विशेष ट्रेनों से लगभग 44 हजार श्रद्धालुओं को निःशुल्क अयोध्या दर्शन कराया जा चुका है। इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री जन-पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के नागरिकों को आईआरसीटीसी के माध्यम से पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिरपुर एकीकृत विकास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से सिरपुर को बौद्ध थीम आधारित हेरिटेज स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत:
भोरमदेव कॉरिडोर विकास
जशपुर के मयाली और बगीचा क्षेत्र में पर्यटन विकास
कैलाश गुफा क्षेत्र का विकास
नया रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी एवं कन्वेंशन सेंटर निर्माण
साथ ही बस्तर टूरिज्म सर्किट और जशपुर टूरिज्म सर्किट के विकास पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
संस्कृति और पुरातत्व विभाग के बजट में 98 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
राजकीय मानव संग्रहालय की स्थापना
छत्तीसगढ़ इतिहास संग्रहालय और अभिलेखागार का निर्माण
भारत भवन निर्माण
पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय विकास
इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों और कलाकारों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है।
इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
धार्मिक स्थलों के विकास और व्यवस्थाओं के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अंतर्गत:
मंदिरों के जीर्णोद्धार
धर्मशालाओं का निर्माण
प्रमुख धार्मिक मेलों का आयोजन
राजिम कुंभ, गिरौदपुरी मेला, बस्तर दशहरा, जशपुर दशहरा और डोंगरगढ़ नवरात्रि मेला जैसे प्रमुख आयोजनों को और बेहतर बनाने के लिए बजट प्रावधान किया गया है।
✔ मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक आस्था छत्तीसगढ़ की पहचान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इन क्षेत्रों के विकास से न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी सृजित होंगे।
रायपुर ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल के विभागों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6216 करोड़ 73 लाख 82 हजार रुपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित कर दी गईं। मंत्री श्री बघेल ने अपने विभागीय बजट भाषण में सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं, धान खरीदी व्यवस्था और उपभोक्ता हितों से जुड़े विभिन्न कदमों की विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, गरीब परिवारों और उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में योजनाओं का विस्तार करते हुए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि खरीफ वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से समर्थन मूल्य पर 141 लाख 04 हजार 365 टन धान की खरीदी की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 33 हजार 431 करोड़ रुपए रही। सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराया गया और राज्य के 2,740 धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक उपकरण लगाए गए, जिससे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित हुई।
मंत्री ने बताया कि धान बेचने वाले किसानों को भुगतान की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। अधिकांश किसानों को धान बिक्री के 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत करीब 33 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों तक पहुंचे।
धान खरीदी केंद्रों में टोकन व्यवस्था में सुधार करते हुए इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों को 29 लाख से अधिक टोकन जारी किए गए, जिससे खरीदी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुगम बनी।
खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में खरीदे गए धान का कस्टम मिलिंग के माध्यम से तेजी से निराकरण किया जा रहा है। 9 मार्च 2026 तक 141 लाख टन धान में से 92.72 लाख टन (लगभग 66 प्रतिशत) धान का उठाव कस्टम मिलिंग के लिए किया जा चुका है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के 73 लाख 97 हजार अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके लिए वर्ष 2025-26 में 11,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राशन के साथ आयोडीन युक्त नमक, चना और गुड़ भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 2 किलो और गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो निःशुल्क आयोडीन युक्त नमक दिया जा रहा है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है।
राज्य के 85 अनुसूचित विकासखंड और 9 माडा क्षेत्रों के 31.32 लाख राशन कार्डधारियों को 5 रुपए प्रति किलो की दर से 2 किलो चना दिया जा रहा है। इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
बस्तर संभाग में 7.75 लाख राशन कार्डधारियों को आयरन की कमी दूर करने के लिए रियायती दर पर 2 किलो गुड़ दिया जा रहा है, जिसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य में इस वर्ष 181 नई उचित मूल्य दुकानों की शुरुआत की गई है। साथ ही 3 लाख 32 हजार नए राशन कार्ड जारी किए गए और 6 लाख 57 हजार नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए हैं।
खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य भंडारगृह निगम की 139 शाखाओं के माध्यम से 25.31 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसके अलावा 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है।
नाबार्ड की सहायता से गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 180 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत बनाया जा रहा है।
दुर्ग।
दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम समोदा–झनझरी के बीच खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती करने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड दो दिन के लिए और बढ़ा दी है।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी.एस. मरकाम की अदालत में हुई। पुलिस ने आरोपी विनायक ताम्रकार (निवासी तामेर पारा), विकास बिश्नोई (निवासी ग्राम समोदा, दुर्ग) और मनीष ठाकुर को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता और आगे की पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए न्यायालय से पांच दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी। हालांकि सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब तीनों आरोपियों को 13 मार्च को पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 7 मार्च को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रारंभिक पूछताछ के लिए उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस अब बढ़ी हुई रिमांड अवधि के दौरान इस पूरे नेटवर्क, खेती की व्यवस्था और अन्य संभावित संलिप्त लोगों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है।
दुर्ग।
दुर्ग जिले में हाल ही में सामने आए अवैध नशीली फसलों के मामलों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। कलेक्टर दुर्ग के निर्देश पर अब जिले के बड़े कृषि फॉर्मों और फार्म हाउसों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। खासकर उन खेतों और फार्म हाउसों को जांच के दायरे में लिया जा रहा है, जहां तारबंदी या बाउंड्रीवाल कर बाहरी लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है।
प्रशासन द्वारा तहसील स्तर पर विशेष अभियान चलाते हुए राजस्व विभाग की टीमों को बड़े कृषि फॉर्मों का अनिवार्य निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और कोटवारों को शामिल किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी भी खेत में संदिग्ध फसल या अवैध नशे की खेती के संकेत मिलते हैं तो तत्काल संबंधित थाना से समन्वय कर कार्रवाई की जाए।
इसी अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के ग्राम सिकोला स्थित एक निजी भूमि, जिसे फार्म हाउस के रूप में विकसित किया गया है और जो पक्की बाउंड्रीवाल से घिरी हुई है, वहां तहसीलदार ने पटवारी के साथ पहुंचकर विस्तृत जांच की। निरीक्षण के दौरान खसरा नंबर 288/1, 288/4, 288/5, 286, 256 और 284/3 की भूमि पर सरसों और गेहूं की फसल पाई गई, जो सामान्य कृषि फसलें हैं।
प्रशासन द्वारा केवल सिकोला ही नहीं बल्कि ग्राम कार्हीडीह, रिसाली, डुंडेरा, बोरसी और पोतियाकला सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम इन इलाकों के बड़े कृषि फॉर्मों का बारीकी से निरीक्षण कर रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध या प्रतिबंधित फसल की खेती को समय रहते रोका जा सके।
प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध नशे की खेती पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Feb 09, 2021 Rate: 4.00
