By- नरेश देवांगन 

जगदलपुर, शौर्यपथ । न्यू बस स्टैंड पर महापौर की तस्वीर को लेकर "शौर्यपथ" में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का असर तुरंत देखने को मिला। खबर सामने आने के बाद निगम स्तर पर संज्ञान लिया गया और बस स्टैंड परिसर में लगे पोस्टर से पूर्व महापौर का फोटो हटा दिया गया।

अख़बार के माध्यम से उठे सवाल ने उस स्थिति की ओर ध्यान खींचा, जहां अन्य नेताओं की तस्वीरें तो समय के साथ बदली जा चुकी थीं, लेकिन महापौर की तस्वीर अपडेट होना जैसे यादों के भरोसे छोड़ दिया गया था। सवाल सामने आते ही तस्वीर हटाई गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सुधार की ज़रूरत पहले से थी, बस उसे रेखांकित किया जाना बाकी था।

यह संयोग ही कहा जाएगा कि जो बात लंबे समय तक नजरअंदाज होती रही, वह खबर प्रकाशित होते ही स्मरण में आ गई। कार्रवाई की गति ने यह भी दिखा दिया कि जब मुद्दा प्रमुखता से सामने आता है, तो समाधान में देर नहीं लगती।

फिलहाल, इस त्वरित सुधार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर लगी तस्वीरें केवल सजावट नहीं होतीं, बल्कि वे व्यवस्था की सजगता और सतर्कता का भी संकेत देती हैं। जनहित से जुड़े विषयों को जब जिम्मेदारी से उजागर किया जाता है, तो व्यवस्था भी उसी जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया देती है।

संपादकीय |( शरद पंसारी )

व्यापार केवल आयात–निर्यात का खेल नहीं होता, वह राष्ट्रों की रणनीतिक स्वायत्तता, वैश्विक हैसियत और भविष्य की दिशा तय करता है।
3 फरवरी 2026 को अमेरिका और भारत के बीच हुआ नया व्यापार समझौता इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब 2025 में लगाए गए 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यात की रीढ़ तोड़ दी थी। उस पृष्ठभूमि में 18 प्रतिशत पर पहुँचना निश्चित रूप से राहत है—लेकिन सवाल यह है कि क्या यह भारत की जीत है, या हालात के आगे झुककर निकाला गया रास्ता?

राहत को जीत कह देना जल्दबाज़ी होगी

इस समझौते के बाद अमेरिकी बाज़ार में भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क पूरी तरह हट गया है और पारस्परिक टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह गया है।
कपड़ा, रत्न-आभूषण, फार्मा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए यह जीवनदान से कम नहीं।

लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि
2024 तक यही टैरिफ मात्र 3 प्रतिशत के आसपास था।
इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत आज भी उस स्थिति से नीचे खड़ा है, जहाँ वह दो साल पहले था।

व्यापार युद्ध से बाहर निकलना—यही असली उपलब्धि

संपादकीय दृष्टि से इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि टैरिफ 18 प्रतिशत हुआ,
बल्कि यह है कि भारत 50 प्रतिशत के दंडात्मक व्यापार युद्ध से बाहर निकल पाया।

2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब व्यापार केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है।
ऐसे माहौल में भारत का समझौते की मेज़ पर लौटना एक व्यावहारिक निर्णय था।

जहाँ भारत मजबूत हुआ

यह समझौता भारत को एक ऐसे लाभकारी मोड़ पर ले आया है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती—

• चीन पर आज भी 30–35% या उससे अधिक अमेरिकी टैरिफ लागू है

• वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर लगभग 20% शुल्क है

• जबकि भारत अब 18% पर है

यह स्थिति भारतीय निर्यात को अमेरिकी बाज़ार में स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देती है।
यह बढ़त 2024 में भारत के पास नहीं थी।

लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी है

हर समझौते की एक कीमत होती है—और यह डील भी अपवाद नहीं।

भारत ने:

• रूसी तेल की खरीद धीरे-धीरे बंद करने

• अमेरिकी LNG और तकनीक के आयात बढ़ाने

• तथा लगभग 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता ली है

यह सब भारत की ऊर्जा लागत और व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ा सकता है।
सस्ती ऊर्जा छोड़कर महँगे विकल्प अपनाना, अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन सकता है।

रणनीतिक प्रश्न यहीं से शुरू होता है

यह समझौता भारत की उस रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े करता है,
जिस पर वह लंबे समय से गर्व करता आया है।

क्या वैश्विक दबावों के सामने भारत को बार-बार आर्थिक रियायतें देनी पड़ेंगी?
और क्या भविष्य में व्यापारिक फैसले विदेश नीति के दबाव में लिए जाते रहेंगे?

इन सवालों के उत्तर आसान नहीं हैं।

निष्कर्ष: न पराजय, न पूर्ण विजय—एक परिपक्व समझौता

यह कहना गलत होगा कि भारत इस समझौते में हार गया।
यह कहना भी सच नहीं होगा कि भारत ने सब कुछ जीत लिया।

सच्चाई यह है कि—

भारत ने टकराव के दौर से निकलकर समझौते का रास्ता चुना है।

यह रास्ता महँगा है, समझौतों से भरा है,
लेकिन वैश्विक व्यापार की वर्तमान वास्तविकताओं में
शायद यही सबसे व्यावहारिक विकल्प भी था।

अब चुनौती यह है कि भारत इस मिली हुई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को
निर्यात विस्तार, घरेलू उद्योग संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा में बदल पाए—
वरना यह समझौता केवल राहत बनकर रह जाएगा, उपलब्धि नहीं।

0 ग्रामीण भाजपा ने जताया हर्ष

राजनंदगांव/शौर्यपथ/ विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह लगातार अपनी विधानसभा के विकास कार्यों के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं ,और लगातार विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने में लगे रहते हैं इसी कड़ी में आज डॉ रमन सिंह ने अपने विधानसभा के 45 कार्यों हेतु 2 करोड़ 8 लख रुपए की स्वीकृति प्रदान करवाई ।

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 25 -26 में भाग संख्या 80 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए राशि में से प्रवधानित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई । इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए डॉ रमन सिंह द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अमल करते हुए 2 करोड आठ लाख दस हजार रुपए की स्वीकृति प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई है , जिसके अनुसार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के निम्न कार्यों की स्वीकृति दी गई है किचन शेड प्राथमिक शाला भवन ग्राम बम्हनी विकासखंड व जिला राजनांदगांव हेतु 5 लाख रुपए , नाली निर्माण शीतला मंदिर से नया तालाब ग्राम धनगांव हेतु 6 लाख रुपए, नाली निर्माण वार्ड नंबर 3 एवं 7 ग्राम बरगा चार लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण जी रोड से तालाब तक ग्राम भानपुरी 5.20 लख रुपए, सीसी रोड निर्माण जी ई रोड से जसपाल घर तक ग्राम धर्मपुर 5.20 लख रुपए, निर्मला घाट निर्माण शीतल तालाब पार ग्राम भोथीपार खुर्द 5.20 लाख रुपए, नाली निर्माण शीतला मंदिर स्कूल के पास ग्राम कोपेडीह ₹4 लाख रुपये, सांस्कृतिक मंच निर्माण शीतला पारा ग्राम धामनसरा 2.50 लख रुपए, निर्मला घाट निर्माण रपटा तालाब ग्राम पनेका ₹5 लाख रुपये, निर्मला घाट निर्माण राजगामी तालाब में ग्राम बाकल 5.20 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण कार्य शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला के पास ग्राम रीवागहन ₹5 लाख रुपए, पेपर ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम सुकुलदेहांन 3 लाख रुपये, बोर खनन हनुमान मंदिर के पाग्राम भानपुरी 1. 6 लाख रुपए, यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य मुख्य सड़क मार्ग में ग्राम महाराजपुर 5 लाख रुपये, नाली निर्माण कार्य आबादी पर से हरदी नाला तक ग्राम भंवरमरा 4 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माणकार्य छोटा तालाब में ग्राम सुंदरा विकासखंड 5 लाख रुपए, । निर्मला घाट निर्माण नया तालाब में ग्राम पारीकला 5 लाख रुपये, सीसी रोड निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से डालू घर तक 5.20 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण कार्य गोपाल साहू घर से शमशान घाट तक ग्राम रानीतराई 5.20 लाख रुपए, कंक्रीटी कारण निर्माण कार्य कोथा में ग्राम बोरी 5.20 लख रुपए, नाली निर्माण कार्य चमारराय वर्मा घर से हालर चौक तक ग्राम डिलापहरी 6 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक ग्राम बरगाही 5.20 लाख रुपए, नाली निर्माण कार्य वार्ड नंबर 1 ग्राम लिटिया 5 लाख रुपये, मंच निर्माण कैलाश नगर ग्राम जगलेश्वर 3 लाख रुपए, कंक्रीटकरण निर्माण कार्य वार्ड नंबर 15 से 13 तक ग्राम रवेली 5.20 लख रुपए, पेपर ब्लॉक निर्माण मिडिल स्कूल मे ग्राम खैरा 7 लाख रुपए, यात्री प्रतीक्षालय सार्वजनिक मंच के पास ग्राम मनकी 5 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण वार्ड 6 कुशल साहू घर से शिवभवानी घर तक ग्राम टेडेसरा 5.20 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माण नया तालाब में ग्राम मौहाभांठा 2. 6 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माण डबरी तालाब में ग्राम इं इदावनी 5.20 लाख रुपए, मंच निर्माण वार्ड नंबर 17 सखा तालाब के पास ग्राम अंजोरा 5 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माण माता तालाब में ग्राम धीरी 2. 6 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण बांदा तालाब से शमशान घाट तक ग्राम मगरलोटा 5.20 लाख रुपए, शौचालय निर्माण माध्यमिक शाला में ग्राम बैगाटोला 3 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण हनुमान मंदिर से नानक सिंह के खेत तक ग्राम बिरेझर 2. 6 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण मिडिल स्कूल से शीतला मंदिर तक ग्राम ईरा 5.20 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण वार्ड नंबर 6 ग्राम फुलझर5.20 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माण तालाब ग्राम खुटेरी 5.20 लाख रुपए, निर्मला घाट निर्माण शीतल तालाब ग्राम मुड़पार 5.20 लाख रुपए, मैदान कांक्रीटिकरण कर्मा भवन के पास ग्राम मोखला 5.20 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण वार्ड नंबर 5 ग्राम सुरगी 5.20 लाख

भाजपा मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विकास कार्यों की स्वीकृति पर जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मनोज साहू, खिलेश्वर साहू, रोहित चंद्राकर, लीलाधर साहू ,,जिला पंचायत सदस्य देवकुमारी साहू , प्रतीमा चंद्राकर सहित भाजपा नेताओ ने विकास कार्यों की स्वीकृति पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह का आभार व्यक्त किया है ।

By- नरेश देवांगन 

जगदलपुर, शौर्यपथ । नगर निगम जगदलपुर में वर्तमान महापौर संजय पांडे हैं, लेकिन न्यू बस स्टैंड मे लगी पोस्टर कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही हैं। यहां अब भी पूर्व महापौर सफ़िरा साहू का फोटो प्रमुखता से लगा हुआ है, जबकि उसी बोर्ड पर मौजूद अन्य पूर्व नेताओं की तस्वीरों पर वर्तमान सरकार के नेताओं के फोटो चिपकाए जा चुके हैं।

हैरानी की बात यह है कि जहां “अपडेट” करने की फुर्ती दिखाई गई, वहां महापौर की तस्वीर को जस का तस छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि क्या निगम की नज़र में महापौर का पद इतना गौण है कि उसकी तस्वीर बदलने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई? या फिर जिम्मेदारों के लिए यह तय करना ही मुश्किल हो गया है कि शहर का वर्तमान महापौर आखिर है कौन?

शहर में यह चर्चा आम है कि निगम कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लगी तस्वीरें सिर्फ शोपीस नहीं होतीं, वे व्यवस्था की सजगता भी दिखाती हैं। ऐसे में न्यू बस स्टैंड पर टंगी तस्वीरें निगम की प्राथमिकताओं पर तंज कसती प्रतीत हो रही हैं।

अब निगाहें निगम के जिम्मेदारों पर टिकी हैं—क्या वे इसे सामान्य भूल बताकर नजरअंदाज करेंगे, या फिर समय के साथ तस्वीरें भी बदलेंगी? फिलहाल, न्यू बस स्टैंड पर सवाल टंगा है, जवाब नहीं।