भाजपा सरकार की पूरे देश में चलायी जाने वाली योजनाओं में से एक महत्पूर्ण योजना प्रधान मंत्री आवास  योजना जो देश के गरीब लोगों को ध्यान में रखकर  सरकार ने एक जनकल्याणकारी  योजना को मूर्त रूप देने का सम्पूर्ण प्रयास किया जो पूरे देश की गरीब जनता के लिए वास्तव  में बहुत ही लाभकारी सिध्द हुआ है ।
परतुं स्थानीय स्तर पर निकायों में इस योजना की आड़ में ऐसी भर्राशाही का आलम नौकरशाहों के द्वारा किया जा रहा है जो कि कल्पना से परे है।
इसके जो वास्तविक लाभार्थी है उनको इस का लाभ मिलाना तो दूर सूची में  नाम आने के बाद भी वर्षो से उन्हें इसके लाभ से वंचित रखा गया है , जबकि दुसरी तरफ ऐसे भी लाभार्थी है जिनका पक्का मकान पूर्व से निर्मित है उनको इसका लाभ अवैध तरीके से दिया जा रहा है ।सूत्रों की माने तो जानकारी  यहां तक है कि इस योजना के कई ऐसे भी लाभार्थी है जिनको इस योजना का अवैध तरीके से दो से तीन बार लाभ पहुंचाया गयाहै।
जानकारी तो यह आया है कि स्थानीय चुनाव के मद्देनजर राजनांदगांव में सांसद के हाथो आवास पूर्णता प्रमाणपत्र के वितरण कार्यक्रम में ऐसे लोगों को भी प्रमाणपत्र दे दिया गया जिन्होंने कभी आवास योजना में आवेदन ही नहीं किया उन्हें भी आवास प्रमाणपत्र  प्रदान कर दिया गया और तो और कंही और के निवासी को किसी अन्य निकाय का निवासी बता कर प्रमाणपत्र  जारी कर दिया गया है। जबकि राधा बाई बेवा बैसाखु के नाम से विगत चार वर्श पूर्व आवास स्वीकृत  हो चुका है फिर भी आज पर्यंत उसे इसका लाभ नहीं दिया गया है जो एक वयोवृद्ध   महिला है एवं उसे कोई पुत्र  भी नहीं है ऐसे बुजुर्ग और बेसहारा महिला का कोई सुनने वाला निकाय में कोई नहीं है । यदि इस सम्बन्ध मे त्वरित और ईमानदारी इस जांच की जाए तो ऐसे बहुत से मामले सामने आयेंगे की दांतों ताले उंगलिया दबाना पड़ेगा।